प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लीडआईटी 2.0 लॉन्च

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने पर सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया है। सीओपी28 (COP28) वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ दुबई सीओपी28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल- लीडआईटी 2.0 (LeadIT 2.0) लॉन्च किया।

लीडआईटी 2.0: समावेशी उद्योग परिवर्तन पर एक स्पॉटलाइट

प्रधान मंत्री मोदी ने लीडआईटी 2.0 के मुख्य उद्देश्य के रूप में समावेशी उद्योग परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया।
इस पहल का उद्देश्य निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के विकास और हस्तांतरण के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर तकनीकी अंतर को पाटना है।
समावेशिता पर ध्यान यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच हो।

लीडआईटी की परिवर्तनकारी यात्रा

2019 में स्थापित, लीडआईटी 18 देशों और 20 उद्योग-अग्रणी कंपनियों के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में विकसित हुआ है।
ग्लोबल नेट जीरो के लिए साझा प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने सरकार-उद्योग साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
प्रारंभ में लोहा, इस्पात, सीमेंट और एल्युमीनियम जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लीडआईटी पहल ने उद्योग परिवर्तन और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी।
यह वैश्विक पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप, निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने में सहायक रहा है।

जलवायु वित्त में परिवर्तन

ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस को समर्पित एक सत्र के दौरान, मोदी ने विकसित देशों से 2050 तक कार्बन फुटप्रिंट की तीव्रता में पूरी कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया।
वित्तीय सहायता पर जोर देने का उद्देश्य विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों और सतत विकास प्रथाओं में परिवर्तन में सहायता करना है।

कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत का रुख

नवीकरणीय ऊर्जा में प्रयासों में तेजी लाने के बावजूद, भारत ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर अपनी निर्भरता दोहराई।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि कोयला भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक अभिन्न अंग बना हुआ है क्योंकि देश अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है।
यह पुनर्पुष्टि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और हरित विकल्पों में संक्रमण के बीच संतुलन के बारे में सवाल उठाती है।

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

Q1. दुबई में COP28 के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए लीडआईटी 2.0 का प्राथमिक फोकस क्या है?

उत्तर: प्राथमिक फोकस एक समावेशी और न्यायपूर्ण उद्योग परिवर्तन पर है, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता के साथ कम कार्बन प्रौद्योगिकी के सह-विकास और हस्तांतरण पर जोर दिया गया है।

Q2. प्रधान मंत्री मोदी लीडआईटी 2.0 के संदर्भ में समावेशी उद्योग परिवर्तन पर जोर क्यों देते हैं?

उत्तर: समावेशिता यह सुनिश्चित करती है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच हो।

Q3. COP28 का मुख्य एजेंडा क्या है?

उत्तर: मुख्य एजेंडा स्टॉकटेकिंग अभ्यास को पूरा करना, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक प्रगति की समीक्षा करना और देशों द्वारा उठाए गए जलवायु कार्यों को मजबूत करने के उपायों पर निर्णय लेना है।

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