वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को केंद्रीय बजट 2017-18 पेश करते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे जिनमें उनके सेहत से जुड़ी जानकारियां होंगी. अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन 35% बढ़ाया गया है जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 31,920 करोड़ रु और अल्पसंख्यक विभाग के लिए 4,195 करोड़ रु का आवंटन किया गया है.
स्रोत – टीम ADDA247



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