वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ‘टेली लॉ’ सेवा शुरू की है. ग्रामीण इलाकों में रह रहे हाशिए समुदायों और नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ कानूनी सहायता के लिए यह सेवा शुरू की गई है.
कानून और न्याय मंत्रालय ने अपने सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से, पंचायत स्तर पर सीएससी, देश भर में फैली कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की. सेवा आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुरू की थी.
इस योजना के तहत, टेली-लॉ पोर्टल नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ने वाली सीएससी नेटवर्क में उपलब्ध होगा. पहले चरण में, उत्तर प्रदेश और बिहार में 1000 सीएससी में टेली-लॉ स्कीम का परीक्षण एक पायलट के रूप में किया जाएगा.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- रविशंकर प्रसाद भारत के कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं.
स्रोत- द हिंदू
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