पंजाब सरकार ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘मेरी रसोई’ योजना शुरु करने की 23 फरवरी 2026 को घोषणा की, जिसके तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 40 लाख परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। मान ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों का पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले से ही इन लाभार्थियों को रियायती दरों पर गेहूं उपलब्ध करा रही है और वह राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी रसोई योजना: लाभार्थियों को क्या मिलेगा?

‘मेरी रसोई’ योजना के तहत पात्र परिवारों को हर तीन महीने के लिए मुफ्त राशन किट दी जाएगी।

प्रथम चरण (अप्रैल, मई, जून) में प्रत्येक परिवार को मिलेगा:

• 2 किलोग्राम चना दाल
• 2 किलोग्राम चीनी
• 1 किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक
• 200 ग्राम हल्दी पाउडर
• 1 लीटर सरसों का तेल

ये सभी वस्तुएँ निःशुल्क वितरित की जाएंगी।

योजना का उद्देश्य: पोषण पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न आय वर्ग के परिवारों, विशेषकर बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना है।

प्रमुख लक्ष्य:

• संतुलित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना
• बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देना
• कुपोषण में कमी लाना
• कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा मजबूत करना

सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि खाद्य सामग्री की नियमित गुणवत्ता जांच (Quality Check) की जाएगी, ताकि लाभार्थियों को मानक गुणवत्ता का राशन मिले।

इस स्कीम के तहत किसे फ़ायदा होगा?

यह स्कीम ब्लू कार्ड होल्डर परिवारों को टारगेट करती है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं और राज्य के वेलफ़ेयर प्रोग्राम के तहत एलिजिबल हैं।

सरकार का कल्याणकारी दृष्टिकोण

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना भी राज्य की जिम्मेदारी है कि उसके अपने नागरिकों को पर्याप्त पोषण सुरक्षा (Nutrition Security) मिले।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल अनाज वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिवार को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

सरकार का व्यापक फोकस

• सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार
• जनकल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी प्रणाली को मजबूत करना
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की चुनौतियों का समाधान
• यह सुनिश्चित करना कि कोई भी परिवार बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं से वंचित न रहे