AI इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न: 89 देशों ने नई दिल्ली घोषणा का समर्थन किया

AI इम्पैक्ट समिट 2026 (AI Impact Summit 2026) का समापन 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में “नई दिल्ली घोषणा ऑन AI इम्पैक्ट” को अपनाने के साथ हुआ। इस घोषणा का समर्थन विश्वभर के 89 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने किया। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन और सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत ने “AI for All” का आह्वान किया, जो समानता, पहुंच और साझा वैश्विक प्रगति के सिद्धांतों पर आधारित है। नई दिल्ली घोषणा में सात प्रमुख कार्य स्तंभों (Seven Pillars of Action) की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है और साथ ही नए वैश्विक प्लेटफॉर्म की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता के लिए सहयोगात्मक, विश्वसनीय, सुदृढ़ और प्रभावी बनी रहे।

ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 और नई दिल्ली घोषणा

AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदार और समावेशी AI विकास के लिए एक साझा वैश्विक ढांचा तैयार करना था। इस शिखर सम्मेलन में अपनाई गई “नई दिल्ली घोषणा” कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संतुलित, सुरक्षित और मानव-केंद्रित उपयोग पर जोर देती है।

संस्कृत सिद्धांत “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” (सभी के कल्याण और सभी के सुख के लिए) से प्रेरित यह घोषणा इस बात पर बल देती है कि AI के लाभ समान रूप से सभी देशों और समाजों तक पहुंचने चाहिए।

प्रमुख बिंदु

• 89 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थन
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहु-हितधारक भागीदारी पर जोर
• राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान
• विश्वसनीय, सुलभ और ऊर्जा-कुशल AI प्रणालियों पर ध्यान

यह घोषणा स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी (Non-binding) है, लेकिन यह वैश्विक AI शासन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में उभरकर सामने आई है।

AI इम्पैक्ट समिट 2026 के सात पिलर (चक्र)

नई दिल्ली डिक्लेरेशन सात पिलर के आस-पास बना है, जो ग्लोबल AI कोऑपरेशन की रीढ़ हैं।

ये पिलर्स यह पक्का करेंगे कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 चर्चा से आगे बढ़कर स्ट्रक्चर्ड ग्लोबल एक्शन की ओर बढ़े।

AI इम्पैक्ट समिट 2026 में घोषित प्रमुख वैश्विक पहलें

नई दिल्ली घोषणा के तहत AI इम्पैक्ट समिट 2026 में कई महत्वपूर्ण वैश्विक सहयोगात्मक पहलों की घोषणा की गई, जो “AI for All” ढांचे को मजबूत करती हैं।

1. लोकतांत्रिक AI प्रसार के लिए चार्टर 

• आधारभूत AI उपकरणों तक किफायती पहुंच को बढ़ावा
• स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन
• लचीली और सुदृढ़ AI अवसंरचना को मजबूत करना

2. ग्लोबल AI इम्पैक्ट कॉमन्स 

• स्केलेबल AI उपयोग मामलों को साझा करने का मंच
• विभिन्न देशों में AI समाधानों की पुनरावृत्ति (Replication) को प्रोत्साहन
• आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को समर्थन

3. ट्रस्टेड AI कॉमन्स 

• उपकरणों, मानकों (Benchmarks) और सर्वोत्तम प्रथाओं का भंडार
• सुरक्षित और विश्वसनीय AI जीवनचक्र को प्रोत्साहन

4. AI फॉर साइंस संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

• वैश्विक शोध संस्थानों को जोड़ना
• AI-आधारित वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना

5. AI वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लेबुक

• कौशल विकास और पुनःकौशल (Reskilling) पहलों को समर्थन
• AI साक्षरता और व्यावसायिक सुधारों को प्रोत्साहन

6. लचीले और कुशल AI पर मार्गदर्शक सिद्धांत

• ऊर्जा-कुशल AI प्रणालियों पर विशेष ध्यान
• AI अवसंरचना लचीलापन प्लेबुक द्वारा समर्थित

ये सभी पहलें AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रस्तुत “AI for All” दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती हैं, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समावेशी, सुरक्षित और मानव-केंद्रित बनाना है।

आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण के लिए AI

नई दिल्ली घोषणा का एक प्रमुख फोकस आर्थिक परिवर्तन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका पर है। समिट में इस बात पर जोर दिया गया कि ओपन-सोर्स पारिस्थितिकी तंत्र और सुलभ AI उपकरण शासन, विज्ञान तथा सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

प्रमुख प्राथमिकताएं:

• विभिन्न क्षेत्रों में AI अपनाने का विस्तार
• ओपन-सोर्स AI फ्रेमवर्क को बढ़ावा
• ऊर्जा-कुशल AI अवसंरचना सुनिश्चित करना
• उद्योग-नेतृत्व वाले स्वैच्छिक सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहन

AI इम्पैक्ट समिट 2026 ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सतत वैश्विक आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक (Key Driver) बताया।

वैश्विक AI शासन और सहयोग को सुदृढ़ करना

नई दिल्ली घोषणा वैश्विक AI शासन में स्वैच्छिक सहयोग को मजबूत करती है। सहभागी देशों ने सहमति व्यक्त की कि वे—

• गैर-बाध्यकारी (Non-binding) AI सिद्धांतों को बढ़ावा देंगे
• बहुपक्षीय साझेदारियों को आगे बढ़ाएंगे
• समिट की प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करेंगे
• लचीले और समावेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेंगे

एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों के साथ-साथ यूरोपीय संघ (EU) और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) जैसे संगठनों की भागीदारी ने इस पहल पर मजबूत वैश्विक सहमति को दर्शाया।