केरल की पहली दिव्यांग महिला जज: थन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया

केरल अपनी न्यायिक व्यवस्था में इतिहास रचने की कगार पर है। समावेशन और दृढ़ संकल्प का सशक्त उदाहरण पेश करते हुए, दृष्टिबाधित युवा वकील थन्या नाथन ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों में मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की विकसित होती उस सोच को दर्शाती है जहाँ न्यायपालिका में क्षमता का मूल्यांकन योग्यता से होता है, न कि दिव्यांगता से।

थन्या नाथन कौन हैं? केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश

थन्या नाथन केरल के कन्नूर ज़िले की 24 वर्षीय वकील हैं। जन्म से दृष्टिबाधित थन्या का पालन-पोषण मंगड में हुआ और उन्होंने विशेष व मुख्यधारा—दोनों प्रकार के संस्थानों से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक यात्रा निरंतर उत्कृष्टता से भरी रही। केरल हाईकोर्ट सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल कर वह केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनने जा रही हैं—जो भारत में न्यायिक विविधता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।

शैक्षणिक यात्रा और प्रारंभिक जीवन

थन्या नाथन की कहानी बचपन से ही दृढ़ता की मिसाल है। उन्होंने ब्रेल आधारित शिक्षण प्रणालियों और सहायक तकनीकों की मदद से पढ़ाई की। विधि अध्ययन के दौरान वह अपने बैच की एकमात्र दृष्टिबाधित छात्रा थीं और कन्नूर विश्वविद्यालय से एलएलबी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी सफलता ने साबित किया कि सुलभ शिक्षा और संकल्प, संरचनात्मक सीमाओं को पार कर सकते हैं—और इसी ने उनके कानूनी करियर की मज़बूत नींव रखी।

सिविल जज परीक्षा की तैयारी कैसे की?

कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद थन्या ने तालिपरम्बा में जूनियर वकील के रूप में कार्य किया। उन्होंने केस नोट्स ब्रेल में तैयार किए और शोध व ड्राफ्टिंग के लिए स्क्रीन-रीडिंग सॉफ़्टवेयर का सहारा लिया। उनकी तैयारी अनुशासित आत्म-अध्ययन पर आधारित थी, जिसमें ब्रेल सामग्री, ऑडियो संसाधन और डिजिटल टूल्स शामिल थे। तिरुवनंतपुरम के एक वरिष्ठ वकील से साक्षात्कार मार्गदर्शन ने भी उनकी तैयारी को मज़बूत किया। यह पद्धति दिखाती है कि तकनीक किस तरह दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में समान भागीदारी संभव बनाती है।

न्यायालयों में दृष्टिबाधित पेशेवरों की चुनौतियाँ

प्रगति के बावजूद, थन्या नाथन ने बताया है कि कई न्यायालय प्रणालियाँ अभी भी पूरी तरह सुलभ नहीं हैं। भौतिक ढाँचा, डिजिटल कोर्ट प्लेटफ़ॉर्म और केस मैनेजमेंट सिस्टम अक्सर दिव्यांग-अनुकूल नहीं होते। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अधिकारी सुलभता में सुधार करेंगे ताकि दिव्यांग न्यायाधीश और वकील बिना बाधाओं के कार्य कर सकें। उनकी उपलब्धि भारत भर में समावेशी न्यायालयी अवसंरचना की आवश्यकता पर नया ध्यान केंद्रित करती है।

वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने रास्ता खोला

थन्या की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार 2025 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय रहा, जिसमें स्पष्ट किया गया कि केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी को न्यायिक सेवा से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि दिव्यांगता के कारण किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता और राज्यों से समावेशी भर्ती नीतियाँ अपनाने का आग्रह किया। यह फैसला देशभर में न्यायिक समावेशन के लिए मील का पत्थर बन गया।

आगे क्या होगा?

केरल हाईकोर्ट ने अंतिम चयन सूची राज्य सरकार को औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेज दी है। विधि विशेषज्ञों और नागरिक समाज ने इस उपलब्धि को अधिक प्रतिनिधि न्यायपालिका की दिशा में बड़ा कदम बताया है। नियुक्ति के बाद थन्या नाथन न केवल न्यायाधीश के रूप में सेवा देंगी, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था में समान अवसर का सशक्त प्रतीक भी बनेंगी।