कौन हैं अल्बिंदर ढींडसा? जो संभालेंगे Eternal Group की कमान?

Eternal Group में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की गई है। कंपनी के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद से हटने का निर्णय लिया है। यह कदम कंपनी के रणनीतिक फोकस में बदलाव का संकेत देता है, साथ ही कॉरपोरेट गवर्नेंस में निरंतरता भी सुनिश्चित करता है। अब समूह का नेतृत्व नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभालेंगे।

क्यों चर्चा में है?

दीपिंदर गोयल ने Eternal Group के CEO पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनकी जगह अल्बिंदर ढिंडसा नए ग्रुप CEO होंगे। गोयल शेयरधारकों की मंज़ूरी के अधीन कंपनी में वाइस चेयरमैन के रूप में जुड़े रहेंगे।

दीपिंदर गोयल का CEO पद छोड़ने का निर्णय

• Eternal Group के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने शेयरधारकों को सूचित किया कि वे CEO की भूमिका से हट रहे हैं।
• अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उनका झुकाव अब उच्च जोखिम वाले विचारों और प्रयोगात्मक (experimental) उपक्रमों की ओर बढ़ रहा है।
• उनका मानना है कि ऐसे विचारों को सार्वजनिक कंपनी (public company) के ढांचे से बाहर बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक कंपनियों में स्थिरता और पूर्वानुमेय परिणामों की अपेक्षा होती है।
• यह फैसला संगठन से दूरी बनाने के बजाय उनके व्यक्तिगत उद्यमशील लक्ष्यों के रणनीतिक पुनर्संयोजन को दर्शाता है।

वाइस चेयरमैन के रूप में भूमिका जारी

• CEO पद छोड़ने के बावजूद दीपिंदर गोयल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वाइस चेयरमैन के रूप में बने रहेंगे।
• इससे नेतृत्व में निरंतरता और संस्थागत अनुभव (institutional memory) बनाए रखने में मदद मिलेगी।
• वे दीर्घकालिक रणनीतिक मार्गदर्शन में भूमिका निभाते रहेंगे, जबकि दैनिक संचालन से दूरी बनाए रखेंगे।
• यह व्यवस्था शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगी, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक मानक प्रावधान है।

अल्बिंदर ढिंडसा बने Eternal Group के नए CEO

• कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, अल्बिंदर ढिंडसा Eternal Group के नए ग्रुप CEO का कार्यभार संभालेंगे।
• उनसे ऑपरेशनल निष्पादन, स्थिर विकास और शेयरधारक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।
• उनकी नियुक्ति यह दर्शाती है कि कंपनी नवाचार और प्रबंधकीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है।
• यह नेतृत्व परिवर्तन Eternal Group को विस्तार जारी रखने के साथ-साथ सार्वजनिक कंपनियों से अपेक्षित गवर्नेंस मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।