केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के लिए अचानक विशेष पैनल क्यों गठित किया?

केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों को समर्थन देने के लिए एक नया कदम उठाते हुए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के लिए एक समर्पित उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय किसानों से मिले जमीनी फीडबैक के तुरंत बाद लिया गया है, जिसमें FPOs के संचालन और बाजार से जुड़ी कई समस्याओं को उजागर किया गया था। यह पहल इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में FPOs की कार्यप्रणाली, लाभप्रदता और छोटे किसानों को मिलने वाले लाभ को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। शासन व्यवस्था, विपणन और फसल-विशेष चुनौतियों को संबोधित कर FPOs को अधिक सशक्त, टिकाऊ और बाजार से बेहतर रूप से जोड़ने का उद्देश्य है।

समिति का गठन क्यों किया गया?

• इस समिति का गठन तब किया गया जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु के किसानों और FPO सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं की समीक्षा की।
• हाल ही में इरोड दौरे के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और अन्य हितधारकों से बातचीत की।
• किसानों ने कमजोर प्रबंधन, सीमित बाजार पहुंच, तकनीकी मार्गदर्शन की कमी और मूल्य संवर्धन कम होने जैसी समस्याएं बताईं।
• इन सुझावों के आधार पर केंद्र ने इन मुद्दों का गहराई से अध्ययन करने और व्यावहारिक समाधान तैयार करने का निर्णय लिया।
• समिति का उद्देश्य एक समान समाधान लागू करने के बजाय वास्तविक कमियों को दूर करना है।

समिति किन मुद्दों की जांच करेगी?

• समिति जमीनी स्तर पर FPOs की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करेगी।
• यह शासन संरचना, प्रबंधन पद्धतियों और वित्तीय स्थिरता का आकलन करेगी।
• व्यावसायिक संचालन, तकनीकी सहायता, विस्तार सेवाएं और विपणन संपर्क इसके प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे।
• समिति क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक मार्गदर्शन की आवश्यकता का भी मूल्यांकन करेगी।
• अपने निष्कर्षों के आधार पर यह बेहतर संचालन और व्यवसाय मॉडल की सिफारिश करेगी।
• उद्देश्य यह है कि FPOs केवल फसल संग्रह तक सीमित न रहें, बल्कि मजबूत किसान-स्वामित्व वाले उद्यम बनें जो बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

तमिलनाडु की प्रमुख फसलों पर विशेष ध्यान

• समिति तमिलनाडु की महत्वपूर्ण फसलों और कृषि प्रणालियों पर विशेष ध्यान देगी।
• इनमें केला, हल्दी, नारियल, टैपिओका तथा प्राकृतिक और जैविक खेती शामिल हैं।
• भंडारण, प्रसंस्करण, उचित मूल्य प्राप्ति और बाजार में उतार-चढ़ाव जैसी फसल-विशेष चुनौतियों का अध्ययन किया जाएगा।
• स्थानीय फसल-विशेषताओं के अनुरूप FPO रणनीतियों को ढालकर मूल्य संवर्धन और स्थिर आय को बढ़ावा देने की योजना है।
• इस लक्षित दृष्टिकोण से FPOs किसानों के लिए अधिक प्रासंगिक और लाभकारी बन सकेंगे।

समयसीमा और अपेक्षित परिणाम

• समिति को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को दो महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
• इसकी सिफारिशें भविष्य की नीतिगत सहायता और तमिलनाडु में FPO सुधारों का मार्गदर्शन करेंगी।
• यह पहल अल्पकालिक राहत के बजाय आत्मनिर्भर संस्थानों को सशक्त करने पर केंद्रित किसान-हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाती है।
• यदि सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो इससे बाजार एकीकरण मजबूत होगा, बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी और किसानों की आय सुरक्षा में सुधार होगा।