प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (Indian Institutes of Information Technology) को ‘राष्ट्रीय महत्व के संस्थान’ का दर्जा देने की मंजूरी दी है। यह दर्जा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत दिया जाएगा। इस विधेयक से शेष 5 आईआईआईटी-पीपीपी के साथ-साथ पीपीपी वाले 15 मौजूदा आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिया जा सकेगा। पीपीपी मोड में 5 आईआईआईटी संस्थान भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला और सूरत में आईआईआईटी शामिल हैं।
आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रभाव:
इससे वे किसी विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की तरह प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक) अथवा प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (एम.टेक) अथवा पीएच.डी डिग्री के नामकरण का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। इससे ये संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में एक सशक्त अनुसंधान सुविधा विकसित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त छात्रों को आकर्षित करने में भी सक्षम हो जाएंगे।
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