उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, चार अन्य राज्यों ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सुधारों को पूरा कर लिया है, जैसा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है. ये चार राज्य हैं- असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब. ये राज्य खुले बाजार ऋण के माध्यम से 5,034 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के पात्र बन गए हैं.
अब राज्य की कुल संख्या जिसने अब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए हैं, 12 हो गई हैं. अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं.
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’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रिफॉर्म्स
- कुल मिलाकर, इन बारह राज्यों को 28,183 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई है.
- मई 2020 में, केंद्र सरकार ने व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए चार नागरिक-केंद्रित क्षेत्रों में सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त उधार अनुमति देने से जोड़ने की घोषणा की थी.
- निर्धारित सुधारों के लिए चार नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, व्यापार सुधार करने में आसानी, शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार शामिल थे.
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