एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत की ई-भुगतान स्वीकृति पर भारत की कुल रैंकिंग 2011 में 36 वें स्थान से 2018 में 28 वें स्थान पर पहुंच गई है. सर्वेक्षण ने सरकार को ई-भुगतान क्षमताओं को आगे बढ़ाने में “तेजी से कदम उठाने” की सराहना की है और इसे नागरिक-से-सरकारी व्यवसाय-से-सरकार और सरकारी-से-व्यापार लेनदेन के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक कहा है.
नॉर्वे 73-देश रैंकिंग के पैक में सबसे आगे है, इसके बाद फ्रांस और डेनमार्क. 73-देशीय सर्वेक्षण सरकारी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन सेवाओं और तंत्र के अंतर्निहित पर्यावरण की उपलब्धता को देखता है जो बाजार में सभी लेनदेन, जैसे नीति और आधारभूत संरचना के लिए डिजिटलीकरण का समर्थन करता है.
स्रोत- डीडी समाचार
