ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा या MGNREGS) के तहत इस वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के रूप में राज्यों को 12,230 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है.
जारी राशि में 31 मार्च 2017 तक सभी लंबित देयताएं शामिल हैं. सरकार मनरेगा के तहत जल संरक्षण और जल प्रबंधन कार्यों पर काफी जोर दे रही है. जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 2264 जल-तनावग्रस्त ब्लाकों की सूची तैयार की गई है. ये ब्लाक 21 राज्यों के 324 जिलों में स्थित हैं.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य:–
- मनरेगा के जल संरक्षण मिशन के लिए 23,443 करोड़ रुपये जारी किए गए.
- मनरेगा का पूर्ण रूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम है.
- ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं
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स्रोत- प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो
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