अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने यह जानकारी दी है कि सऊदी अरब के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत सरकार ने इस वर्ष हज यात्रा के लिए मूल हज कोटा बहाल कर दिया है जो एक लाख 75 हजार 25 है।
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मंत्री श्रीमती ईरानी ने कहा कि इस दिशा में मंत्रालय ने हज प्रबंधन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों सहित हितधारकों के साथ कई बार बातचीत की, जिनमें हज कोटा की बहाली के अनुरोध किया गया था।
उन्होंने कहा, वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत भारतीय हज समिति के लिए निर्धारित कोटा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इस वर्ष के हज तीर्थयात्रियों के लिए है। मंत्री जी ने कहा, हज कोटा में वृद्धि से अब सरकार हज के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक तीर्थयात्रियों को भेजने में सक्षम हुई है।
वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत भारतीय हज समिति (HCoI) के लिए निर्धारित कोटा हज 2023 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तीर्थयात्रियों के लिए है।
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