राजस्थान ने आईजी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए संशोधित मानदंड अपनाया |

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना (Indira Gandhi Shahari Rozgar Yojana) के क्रियान्वयन के नए नियमों को स्वीकार कर लिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के बाद तैयार की गई योजना, गहलोत द्वारा 2022-23 के बजट में महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए पेश की गई थी।

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प्रमुख बिंदु:

नई शहरी रोजगार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना पर हर साल 800 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
नए निर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी लोगों को उनके जन आधार कार्ड का उपयोग करके इस प्रणाली के तहत नामांकित किया जाएगा।
प्रस्ताव के तहत कार्य को राज्य और जिला समितियों द्वारा अनुमोदित और किया जाएगा।

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