भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जो 1 जुलाई 2020 से प्रभावी रूप से आरबीआई के वित्तीय वर्ष को ‘जुलाई-जून’ से ‘अप्रैल-मार्च’ में परिवर्तन के अनुरूप 9 महीने की अवधि (1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021) के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफसी) और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 (ओएसडीटी) के तहत गतिविधियों को शामिल किया गया है।
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मुख्य निष्कर्ष:
- सभी 3 लोकपाल योजनाओं के तहत प्राप्त शिकायतों की मात्रा में वार्षिक आधार पर 22.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 3,03,107 रही।
- 1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक BOS में प्राप्त शिकायतों की संख्या 2,73,204 थी
- 1 जुलाई, 2020-31 मार्च, 2021 के दौरान OSNBFC में प्राप्त शिकायतें 26,957 थीं
- 1 जुलाई, 2020-31 मार्च, 2021 के दौरान OSDT में प्राप्त शिकायतों की संख्या बढ़कर 2,946 हो गई।
शिकायतों के प्रमुख क्षेत्र:
- योजना के तहत शिकायतों के प्रमुख क्षेत्र एटीएम या डेबिट कार्ड, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से संबंधित हैं। यह क्षेत्र कुल शिकायतों का सामूहिक रूप से 42.74 प्रतिशत है। इस साल, आरबीआई ने रिपोर्टिंग अवधि को अप्रैल-मार्च में बदल दिया।
सर्वाधिक शिकायतों वाला शहर:
- आरबीआई के आंकड़े आगे बताते हैं कि इसी अवधि के दौरान चंडीगढ़ को सबसे ज्यादा शिकायतें मिलीं। शिकायतों की कुल संख्या 28019 है। यह कुल शिकायतों का 10.26 प्रतिशत है।
- चंडीगढ़ के बाद 21,168 शिकायतों के साथ कानपुर और 18,767 शिकायतों के साथ नई दिल्ली है। कानपुर में 7.75 प्रतिशत और दिल्ली में कुल शिकायतों का 6.87 प्रतिशत हिस्सा है।
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