आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मोदी सरकार की पीएम स्वनिधि योजना तहत छोटे उधमियों के लिए ऋण मंजूरी और ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पीएम स्वनिधि पोर्टल और विभिन्न बैंकों के बीच एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) को एकीकृत करेगा।
मंत्रालय ने इस दिशा में शुरुआत करते हुए PM SVANIDhi पोर्टल और SBI के ई-मुद्रा पोर्टल के बीच API एकीकरण शुरू किया। मंत्रालय अन्य बैंकों के साथ भी ऐसा ही एकीकरण करेगा, जिसके लिए शीघ्र ही एक परामर्शी बैठक आयोजित की जाएगी।
एकीकरण के लाभ
- यह एकीकरण 2 पोर्टल्स के बीच के सुरक्षित माहौल में डेटा के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा और ऋण स्वीकृति तथा वितरण प्रकिया में तेजी लाएगा, जिससे इस योजना के तहत कार्यपूजी ऋण प्राप्त करने के इच्छुक स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिलेगा।
- यह एकीकरण पीएम एसवीनिधि पोर्टल और एसबीआई के मुद्रा पोर्टल के बीच सुरक्षित माहौल में डेटा के सहज प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने वाले स्ट्रीट वेंडर को लाभान्वित करने के लिए ऋण मंजूरी और वितरण प्रक्रिया में तेजी लाएगा।
पीएम स्वनिधि योजना
- MoHUA मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका दोबारा शुरू करने के लिए सस्ता कार्य पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए 01 जून, 2020 से पीएम स्वनिधि योजना लागू की थी, जो वेंडर कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) योजना प्रशासन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
- इस योजना का लक्ष्य उन 50 लाख से अधिक वेंडरों को लाभान्वित करने का है, जो 24 मार्च, 2020 से पहले शहरों के इर्द-गिर्द/ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में सामान बेच रहे थे।
- इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपए तक का कार्यपूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भुगतान एक वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में देय होगा।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): हरदीप सिंह पुरी.
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