नीति आयोग और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर |

लद्दाख में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए नीति आयोग और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर नीति आयोग के वरिष्‍ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी तथा लद्दाख के उपराज्‍यपाल के सलाहकार उमंग नरूला ने हस्‍ताक्षर किए। इस समझौते का निष्पादन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की उपस्थिति में किया गया।

इस समझौते के तहत, नीति आयोग अपनी प्रमुख पहल ‘बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्‍यों को विकास सहायता सेवाएं (डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स-D3S-i)’ ’के माध्यम से इस केन्‍द्र शासित प्रदेश के प्रशासन का सहयोग करेगा। D3S-i, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हैं।

नीति आयोग इस भागीदारी के अंतर्गत उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं की पहचान करने, परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने, संरचनात्मक स्तर के मुद्दों को संबोधित करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए विकास के अद्वितीय मॉडल तैयार करने पर जोर देगा।

नीति आयोग की D3S-i परियोजना का मुख्य उद्देश्य पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) परियोजना को तैयार करना है। 2018 में, परियोजना का चरण पहला पूरा हुआ था। पहले चरण के अंतर्गत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई 400 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाओं का चयन किया गया था। वर्ष 2018-19 में पूरा हुए द्वितीय चरण में चयनित परियोजनाएं लेनदेन चरण में पहुंच गईं हैं।

नीतियों के लिए की गई तैयारी:

रणनीतिकारों ने एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की हैं।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विशेष रूप से पर्यटन, सौर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में परियोजनाओं की पहचान और विकास के लिए पेशेवर टीम तैनात की जा सकती है।

उठाए गए अन्य कदम:

रणनीतिकारों ने राज्य सरकारों के लिए एकीकृत पोस्ट-फसल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और एकीकृत समुदाय-आधारित सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निवेशक परामर्श आयोजित किया गया।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-