Monday, 2 July 2018

सरकार आर्थिक डेटा की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु पैनल का गठन करेगी

सरकार आर्थिक डेटा की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु पैनल का गठन करेगी


सरकार ने राष्ट्रीय खातों या सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्यों और जिलों के स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु  13 सदस्यीय समिति की स्थापना की है. उप-राष्ट्रीय खातों की समिति की अध्यक्षता आईआईएम अहमदाबाद के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर रविंद्र एच ढोलकिया की होगी. 

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) चालू 2011-12 से सकल घरेलू उत्पाद और IIP संख्याओं की गणना के लिए आधार वर्ष 2017-18 को बदल देगा, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में बदलावों को लाना है. 
स्रोत-बिज़नस स्टैण्डर्ड 

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