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बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा

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बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए में दो नए खंड (जैसे 35AA और 35AB) को सम्मिलित करके की गयी. जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों को तनावग्रस्त सम्पतियों पर इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने के लिए निर्देशित करने का अधिकार प्रदान करती है. रिजर्व बैंक को रिजोल्यूशन के लिए अन्य निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है, और तनावग्रस्त सम्पतियों के समाधान के लिए नियुक्ति, अधिकारियों या समितियों के अनुमोदन का भी अधिकार दिया गया है. 

केंद्र सरकार के इस कदम से तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान को विशेष प्रभाव मिलेगा, खासकर कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में,साथ ही आरबीआई को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के समाधान के विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाएगा, ताकि निश्चित परिणाम प्राप्त हो सके. 

बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. दिवालिएपन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के हालिया अधिनियम में, 2016 ने प्रभावी संपत्तियों के समयबद्ध संकल्प के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं. वसूली की सुविधा के लिए सारफेसी और ऋण वसूली अधिनियमों में संशोधन किया गया है. तनावग्रस्त संपत्तियों के समय पर समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है. 

भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रेड-बी परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचारों से महत्वपूर्ण तथ्य-
  • बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 दो नए अनुभागों (जैसे 35 एएए और 35 एबी) को सम्मिलित किया गया.
  • दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 ने तनावग्रस्त संपत्तियों के समयबद्ध संकल्प के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं.
  • प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (जिसे सरफेसी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है) का प्रवर्तन.
  • NPA का अर्थ Non-­Performing Asset है.
  • बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1 9 4 9 बैंकिंग से संबंधित कानून को मजबूत करने और संशोधित करने के लिए उपयुक्त है.
  • एनपीए एक ऋण या अग्रिम है, जहां ब्याज और / या मूल अवधि के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए मूलधन की किस्त अस्थायी रहती है.
  • उर्जित रवींद्र पटेल वर्तमान में सितंबर 2016 से भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे हैं.

स्त्रोत- प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)

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