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Monthly Archives: August 2017

विभिन्न परीक्षाओं के लिए जुलाई रिवीजन क्लास 03

Q1. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नए तेल और गैस ब्लॉक लाइसेंसिंग नीति की शुरुआत की जिसके माध्यम से अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर की तलछटी बेसिन प्राप्त करने की उम्मीद है.पेट्रोलियम मंत्री ने सरकार कीOALPनिति का उद्घाटन कियाहै.OALP का पूर्ण रूप क्या है?. Answer: Open Acreage Licensing Policy Q2. …

आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप 2017

आईएएएफ (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन) विश्व चैंपियनशिप 2017 का 16 वां संस्करण लंदन में आयोजित किया गया था. चैंपियनशिप स्ट्रैटफ़ोर्ड में लंदन स्टेडियम में आयोजित किया गया. ‘Hero-the Hedgehog’ 2017 आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप का मैस्कॉट है और ‘Whizbee-the Bee’ पैरा एथलेटिक्स का मैस्कॉट था.

पी आर शेषाद्री, करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त

करूर वैश्य बैंक लिमिटेड ने बीएसई को सूचित किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री पी.आर. शेषाद्री को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी. उनका कार्यकाल तीन वर्षो का होगा.

उबर ने बिजनेस के लिए बी2बी मॉडल लांच किया

राइडशेयरिंग ऐप उबर ने बिजनेस टू बिजनेस मॉडल अपनाते हुए “उबेर फॉर बिज़नेस” लांच किया, ताकि उपयोग के नए मामले जैसे डेली कम्यूट, लेट-नाईट होम फॉर वर्क आदि को सक्षम किया जा सके.

कर्नाटक बैंक अब सोशल मीडिया पर

कर्नाटक बैंक लिमिटेड, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब में अपने आधिकारिक पेजों को बना कर सोशल मीडिया पर आ गया है.

रिलायंस डिफेंस का नाम अब रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग

अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा नियंत्रित रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग ने अपना नाम बदल कर रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (आरएनईएल) कर दिया है. कंपनी के अनुसार, नाम बदलना भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए क्षमताओं के निर्माण पर कंपनी के ध्यान के अनुरूप है.

सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 264 मिलियन अमरीकी डालर का जुर्माना लगाया

सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके सहयोगियों पर 2015-16 में पूर्वी अपतटीय केजी-डी 6 क्षेत्रों से लक्षित प्राकृतिक गैस से कम उत्पादन के लिए 264 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1700 करोड़ रु) जुर्माना लगाया है.

मंत्रिमंडल ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 9000 करोड़ रुपये को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2017-18 में दीर्घकालिक सिंचाई निधि के लिए 9,020 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार, यह राशि नाबार्ड द्वारा बॉन्ड के माध्यम से वितरित की जाएगी.