मेकेदातु परियोजना हाल ही में चर्चा का विषय बन गई है, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार ने कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय के निर्माण की वकालत की है। शिवकुमार, जो कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और कनकपुरा से विधायक भी हैं, ने परियोजना की तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया और बेंगलुरु और तमिलनाडु के किसानों दोनों के लिए इसके संभावित लाभों पर प्रकाश डाला।
मेकेदातु परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक में कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय बनाना है। इसमें कनकपुरा शहर के पास एक जलाशय का निर्माण शामिल है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को जल प्रवाह को विनियमित करने और पीने का पानी प्रदान करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना का उद्देश्य कावेरी बेसिन में कृषि गतिविधियों का समर्थन करना और कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में किसानों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
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उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना के प्रति कर्नाटक सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि 2021 में एक जल मार्च के दौरान, तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। तथापि, निधियों का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। शिवकुमार ने आश्वासन दिया कि परियोजना तमिलनाडु पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और दोनों राज्यों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया।
उपमुख्यमंत्री ने तमिलनाडु सरकार से मेकेदातु परियोजना का समर्थन करने का आह्वान किया और उनसे इसके संभावित लाभों पर विचार करने का आग्रह किया। शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु में बिजली संयंत्र स्थापित करना राज्य के हितों के लिए हानिकारक नहीं होगा। उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के बीच साझा विरासत और भाईचारे पर जोर देते हुए सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण की अपील की।
हालांकि, तमिलनाडु ने इस परियोजना का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि यह उनके जल अधिकारों को प्रभावित करेगा और राज्य में पानी की कमी को बढ़ाएगा। इस मुद्दे ने कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों के बीच तनाव और असहमति पैदा कर दी है।
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