राजद्रोह कानून: समर्थन और आलोचना – धारा 124 ए के बारे में गहन विचार

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए पर 22 वें विधि आयोग की हालिया रिपोर्ट में राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए संशोधन और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव करते हुए इसे बनाए रखने की सिफारिश की गई है। यह अनुच्छेद राजद्रोह कानून के महत्व, विधि आयोग की सिफारिशों और इसे बनाए रखने या निरस्त करने के आसपास के तर्कों पर प्रकाश डालता है।

राजद्रोह कानून 17 वीं शताब्दी के इंग्लैंड में उत्पन्न हुए और 1870 में आईपीसी के माध्यम से भारत में पेश किए गए।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

आलोचकों का तर्क है कि राजद्रोह कानून की जड़ें औपनिवेशिक युग में हैं जब इसका इस्तेमाल ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ असंतोष को दबाने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं पर उस दौरान राजद्रोह का आरोप लगाया गया था।

(अनुच्छेद 19 (2)) भारतीय संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। राजद्रोह कानून के समर्थकों का तर्क है कि यह इस अधिकार के जिम्मेदार प्रयोग को सुनिश्चित करता है।

समर्थकों का तर्क है कि राजद्रोह कानून राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने में सहायता करता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करता है।

निर्वाचित सरकार की स्थिरता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, और राजद्रोह कानून को हिंसा या अवैध साधनों के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों के खिलाफ एक निवारक के रूप में देखा जाता है।

आयोग धारा 124 ए को निरस्त करने के खिलाफ तर्क देता है, जो केवल अन्य देशों के कार्यों पर आधारित है, जो भारत की अनूठी वास्तविकताओं पर जोर देता है। यह भारतीय कानूनी प्रणाली में व्याप्त औपनिवेशिक प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

आयोग ने राजद्रोह के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले इंस्पेक्टर रैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच आवश्यकता को जोड़ने का सुझाव दिया है। अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र या राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक होगी। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 196 (3) के समान प्रावधान को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, संशोधन निर्दिष्ट करेगा कि राजद्रोह हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को दंडित करता है।

रिपोर्ट में राजद्रोह के लिए अधिकतम जेल की सजा को तीन साल या आजीवन कारावास की मौजूदा अवधि से बढ़ाकर सात साल या आजीवन कारावास करने की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना: समर्थकों का तर्क है कि दुरुपयोग के आरोपों से राजद्रोह कानून को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त करने से एक शून्य पैदा हो सकता है, जिससे विध्वंसक तत्व स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और राष्ट्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

आलोचक राजद्रोह कानून को औपनिवेशिक युग के अवशेष के रूप में देखते हैं और जोर देकर कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के तहत इसके बड़े पैमाने पर उपयोग को स्वतंत्र भारत में कायम नहीं रखा जाना चाहिए।

आलोचकों का तर्क है कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग वैध विरोध प्रदर्शनों को दबाने और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए किया जा सकता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कम करता है।