अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ महिलाओं की शिकायतो की जांच करने और एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए परिवार कल्याण जिला समितियों की स्थापना करने वाला त्रिपुरा देश का पहला राज्य बन गया.
त्रिपुरा उच्च न्यायालय देश के 24 उच्च न्यायालयों के बीच पहला उच्च न्यायालय है, जिसने परिवार कल्याण जिला समितियों का गठन किया है. नई प्रणाली अगले छह महीनों के लिए मान्य होगी और इसके बाद राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) सर्वोच्च न्यायालय में अपने प्रदर्शन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर कार्रवाई का एक नया तरीका तय किया जाएगा.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- मानिक सरकार, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं.
- तथागत राय, त्रिपुरा का राज्यपाल है.
स्त्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस



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