चालान बनाने जैसी कर अनुपालन विषयों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने छह महीने में दो लाख युवाओं के कौशल को विकसित करने के लिए जीएसटी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है. लोगों को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा.
नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विभिन्न व्यवसायों में नए कर व्यवस्था के तहत पंजीकरण और कर देयता की गणना जैसे क्षेत्रों में सहायता के लिए जीएसटी प्रशिक्षित पेशेवरों की जरूरतों को पूरा करेगा.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य:
- राजीव प्रताप रुडी केंद्रीय विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं.
- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है.
- जीएसटी माल और सेवाओं की आपूर्ति पर एकमात्र कर है, जो निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक है.
स्त्रोत- द हिन्दू बिजनेस लाइन
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