उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने की योजना का सुझाव देगा। यूपी सरकार ने शुक्रवार को डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में परामर्श एजेंसी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
19 जुलाई 2022 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए डेलॉइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लाभ और आर्थिक विकास के उद्देश्य से लिया है। इस परियोजना का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति के लिए एक बेंचमार्क बने। डेलॉइट 90 दिनों में भविष्य की कार्ययोजना पेश करेगी और इसे योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। कार्य योजना की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी' (PaRRVA) को…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति…
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों…
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 'E-PRAAPTI' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा…
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश…
भारत और श्रीलंका ने 21 से 28 अप्रैल तक कोलंबो में द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास 'IN–SLN…