यमन ने वित्त मंत्री सलीम बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया

यमन के नेतृत्व में 5 मई, 2025 को एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, जब देश की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह बदलाव अहमद अवद बिन मुबारक के इस्तीफे के बाद हुआ, जिन्होंने गंभीर संवैधानिक सीमाओं का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था।

एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में, यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद (पीएलसी) ने देश के लंबे समय से वित्त मंत्री रहे सलीम सालेह बिन ब्रिक को 5 मई, 2025 को नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया। यह निर्णय अहमद अवद बिन मुबारक के अचानक इस्तीफे के बाद लिया गया है, जिन्होंने पद छोड़ने के कारणों के रूप में संवैधानिक सीमाओं और प्रमुख सुधारों को लागू करने के लिए अधिकार की कमी का हवाला दिया था।

चर्चा में क्यों?

सलीम बिन ब्रिक की नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति गृह युद्ध और आर्थिक पतन से तबाह हुए देश में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन को दर्शाती है। निवर्तमान प्रधानमंत्री अहमद बिन मुबारक ने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने और कैबिनेट में फेरबदल करने में अपनी असमर्थता को उजागर किया, जिससे बहुत जरूरी सुधारों में बाधा उत्पन्न हुई।

नियुक्ति के बारे में

• सलेम सालेह बिन ब्रिक 2019 से यमन के वित्त मंत्री हैं।
• इससे पहले, उन्होंने उप वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और कई प्रशासनिक भूमिकाएँ निभाईं।
• बिन मुबारक के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
• बिन मुबारक को पी.एल.सी. अध्यक्ष का सलाहकार बनाया गया है।

बिन मुबारक के इस्तीफे के कारण

• प्रभावी शासन के लिए प्रमुख बाधाओं के रूप में संवैधानिक बाधाओं का हवाला दिया।
• उन्होंने दावा किया कि उन्हें प्रमुख राज्य संस्थाओं में सुधार करने का अधिकार नहीं दिया गया।
• मंत्रिमंडल में फेरबदल न कर पाने पर निराशा व्यक्त की।
• फरवरी 2024 में प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।
• पूर्व भूमिकाएँ: विदेश मंत्री और अमेरिका में राजदूत

यमन में जारी चुनौतियाँ

• वर्ष 2014 से गृहयुद्ध जारी है, जब ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने सना पर कब्ज़ा कर लिया था।
• अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार अदन से संचालित होती है।
• 2022 में हौथी हमलों के बाद तेल निर्यात रुकने से आर्थिक स्थिति और खराब हो गई।
• हौथी समूह तेल निर्यात पुनः शुरू करने से पहले राजस्व-साझाकरण समझौते की मांग कर रहा है।
• यमनी रियाल में भारी गिरावट आ रही है, जिससे जनता की परेशानी बढ़ रही है।
• संयुक्त राष्ट्र ने यमन संकट को विश्व की सबसे खराब मानवीय आपदाओं में गिना है।

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