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Y20 Meet: कश्मीर विश्वविद्यालय 10 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा

Y20 Meet: कश्मीर विश्वविद्यालय 10 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा |_3.1

कश्मीर विश्वविद्यालय यूथ 20 (Y20) की प्रतिष्ठित सभा को आयोजन करने की तैयारी में है। यह मीटिंग 11 मई को आयोजित होगी। ईएमएमआरसी ऑडिटोरियम, कश्मीर विश्वविद्यालय में प्री-इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कुलपति ने कहा कि परामर्श खुली चर्चा, प्रस्तुतियों और इंटरैक्टिव सत्रों के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो युवा लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उनके विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित होगा।

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वैश्विक शांति और विकास में युवाओं की भूमिका

Y20 यह एकमात्र युवा भागीदारी समूह है, जो G20 के सदस्य देशों से युवा उपदेशों को जोड़ता है और युवाओं की मांगों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए गठित होता है। कश्मीर विश्वविद्यालय, जो अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता और बुद्धिजीवी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध है, इस साल की Y20 की मीटिंग का आयोजन करने के लिए गर्व महसूस कर रहा है।

 

भारत की अर्थव्यवस्था में युवाओं की अहम भूमिका

वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं की भूमिका और भी बढ़ गई है। यदि भारत 2014 में पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से आगे बढ़ते हुए वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इसमें युवाओं ने अहम भूमिका निभाई है। केवल 8-9 वर्षों के अंतराल में भारत 92,000 से अधिक स्टार्टअप और 107 से अधिक यूनिकॉर्न वाला देश बन गया है।

 

वैश्विक मंच पर शांति और सुलह को बढ़ावा देने में अग्रिम भारत

भारत एक ऐसी संस्कृति में विश्वास रखता है जो संवाद, विकास और कूटनीति को बढ़ावा देती है। इसके साथ-साथ भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भी महत्वपूर्ण योगदान देकर वैश्विक मंच पर शांति और सुलह को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की थीम ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली में निहित है, जो भय और आशंकाओं से भरे इस दुनिया में बेहतर माहौल निर्माण हेतु ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ की वकालत करता है।

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FAQs

पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी को 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान इसकी घोषणा की थी.