वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो: जैव विविधता की सुरक्षा और अवैध वन्यजीव व्यापार का मुकाबला करना |

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है, जिसमें यह अधिकारियों को सभी बाघ अभयारण्यों का दौरा करने का निर्देश दे रहा है क्योंकि पिछले तीन वर्षों में भारत में अवैध तस्करी और जंगली जानवरों की हत्या के लगभग 2054 मामले दर्ज किए गए हैं।

डब्ल्यूसीसीबी (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) क्या है?

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय के तहत काम करता है।
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके की गई है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 2008 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
डब्ल्यूसीसीबी के भारत में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर और नई दिल्ली।
तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का कार्य:

अपराध स्थल पर जांच: वन अधिकारी आम तौर पर वन क्षेत्र की जांच करते रहते हैं और अपराध क्षेत्र की जांच के लिए हमेशा अपने साथ चेक किट ले जाते हैं।
आरोपी से पूछताछ: अधिकारी गिरफ्तारी के 6-8 घंटे के भीतर आरोपी का इकबालिया बयान दर्ज करते हैं।
कबूलनामे के हर पन्ने पर आरोपी के हस्ताक्षर बिना किसी शारीरिक धमकी के होने चाहिए।
गवाह का परीक्षण: कोई भी अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक के पद से नीचे है, साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। हालांकि, वे किसी भी सुने हुए सबूत या डॉक्टर के बयान को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करना: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है। एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद आगे की जांच की कोई गुंजाइश नहीं है।