यूनेस्को स्कूलों में वैश्विक स्मार्टफोन पर प्रतिबंध क्यों चाहता है?

यूनेस्को ने कक्षा में व्यवधान को कम करने और बेहतर शिक्षण परिणामों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने शिक्षा के अधिक “मानव-केंद्रित दृष्टिकोण” की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

 

कारण

स्कूलों में स्मार्टफोन पर विश्वव्यापी प्रतिबंध के यूनेस्को के फैसले के पीछे मुख्य कारण डिजिटल प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करना और बेहतर शिक्षण परिणामों को प्रोत्साहित करना है। शैक्षिक क्षेत्र में डिजिटल तकनीक या स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से शैक्षिक प्रदर्शन में कमी आने की संभावना है, जिससे बच्चों की भावनात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

 

प्रभाव

कक्षाओं और घर दोनों में छात्रों द्वारा स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप सहित प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग, सीखने में विकर्षण, व्यवधान और संभावित नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यूनेस्को के हालिया अध्ययन के अनुसार, डिजिटल प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग और छात्रों के प्रदर्शन के बीच एक नकारात्मक संबंध है।

 

कोविड-19 महामारी से अत्यधिक उपयोग

कोविड-19 महामारी ने अचानक ऑनलाइन बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। यूनेस्को का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर एक अरब से अधिक छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण को अपनाना पड़ा है। लेकिन जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उन्हें नुकसान हुआ। रिपोर्ट में माना गया है कि हालांकि महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन सीखना महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके लाभ सभी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं हैं।

 

यूनेस्को की सिफ़ारिशें

यूनेस्को ने कहा कि सरकारें समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू को विनियमित करने के लिए बहुत कम काम कर रही हैं। यूनेस्को ने सिफारिश की है कि सरकार को डिजिटल प्रौद्योगिकी के कम से कम उपयोग के साथ दुनिया भर में शिक्षा में सुधार के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार को किसी भी अन्य चीज़ से पहले शिक्षार्थियों को रखना चाहिए।

यूनेस्को की रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि प्रौद्योगिकी में सभी प्रगति प्रगति के बराबर नहीं है, शिक्षा में डिजिटल साधनों को आँख बंद करके अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। इसने नीति निर्माताओं से संतुलन बनाए रखने और शिक्षा के सामाजिक आयाम को नजरअंदाज नहीं करने का आग्रह किया, जो आमने-सामने शिक्षण और बातचीत से पनपता है।

 

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