भारत सरकार ने ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए एआई-आधारित टूल ‘सभासार’ की शुरुआत की है। इसे पहले त्रिपुरा में लागू किया गया है और धीरे-धीरे पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य है—ग्राम स्तरीय शासन को डिजिटल, मानकीकृत और लोकतांत्रिक बनाना।
‘सभासार’ एक एआई-सक्षम डॉक्यूमेंटेशन टूल है, जो ग्राम सभा बैठकों की वीडियो और ऑडियो कार्यवाही को संरचित Minutes of Meeting (MoM) में बदलता है।
एआई जनरेटेड मिनट्स: बैठक के वीडियो/ऑडियो को स्वतः संक्षिप्त कार्यवृत्त में परिवर्तित करता है।
भाषा समर्थन: भाषिणी प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित—हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और अंग्रेज़ी सहित सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध।
एकरूपता: पूरे भारत में समान प्रकार का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करता है।
सुलभता: e-GramSwaraj लॉगिन से अधिकारी सीधे अपलोड कर सकते हैं।
पारदर्शिता: ग्रामवासी तुरंत संक्षेपित कार्यवृत्त देख सकेंगे, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी।
‘सभासार’ अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर कार्य करता है:
पंचायत निर्णय (NIRNAY) पोर्टल
ग्राम सभा की बैठकों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग।
बैठक का शेड्यूल, सार्वजनिक सूचना और एजेंडा पूर्व-प्रसारित।
FY 2024–25 में 10,000+ बैठकें इस प्लेटफ़ॉर्म पर आयोजित।
ई-ग्रामस्वराज पोर्टल
पंचायत स्तर की योजनाएँ, बजट और खातों की निगरानी।
‘सभासार’ से जुड़ा हुआ, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित।
भाषिणी प्लेटफ़ॉर्म
एआई आधारित भाषा अनुवाद पहल।
डिजिटल और भाषाई खाई को पाटता है।
‘सभासार’ का भाषा-आधारित आधार।
संवैधानिक आधार: 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993।
अनिवार्य बैठकें: वर्ष में कम से कम 4 (26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर)।
संरचना: ग्राम के सभी पंजीकृत मतदाता।
विकास योजनाओं की स्वीकृति।
कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी।
पंचायत की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
2,55,397 ग्राम पंचायतें
6,742 मध्यवर्ती पंचायतें
665 जिला पंचायतें
16,189 पारंपरिक स्थानीय निकाय
ये सभी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा से जुड़े हुए हैं।
73वाँ संशोधन (Panchayati Raj)
ई-गवर्नेंस पहलें
लोकतंत्र का गहनकरण और citizen participation
प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग
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