पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (PM-DevINE) योजना को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया था। इस योजना को 2022-23 के केंद्रीय बजट में सात परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची और 1500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया गया था।
पीएम-डिवाइन योजना को 12 अक्टूबर 2022 को कैबिनेट द्वारा 2022-23 से 2025-26 (15 वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्षों) तक 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ मंजूरी मिली।
पीएम डिवाइन योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, बजट 2022-23 में घोषित सात परियोजनाओं सहित 1503.44 करोड़ रुपये की ग्यारह परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2022-23 में मंजूरी के लिए चुना गया है और 121.10 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।
क्र.सं. | प्रोजेक्ट का नाम | स्टेट | कार्यान्वयन एजेंसी | अनुमोदित लागत (रुपये में) | |
1. | पूर्वोत् तर भारत में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमेटोलिम् फॉइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना। | गुहावटी-बहु राज्य | डॉ. बी. बरूआ कैंसर संस्थान, गुहावटी, परमाणु ऊर्जा विभाग | 129 | |
2. | अमृत आजीविका सुधार परियोजना (बहु-राज्य) – मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए केले के छद्म स्टेम का उपयोग। | 7 राज्यों में 12 स्थान- अरुणाचल प्रदेश (1), असम (4), मणिपुर (1), मेघालय (1), मिजोरम (1), नागालैंड (2), त्रिपुरा (2)। | नॉर्थ-ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च (एनईसीटीएआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। | 67 | |
3. | उत्तर-पूर्व भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना (बहु-राज्य) | मेघालय, असम और त्रिपुरा में डेमो लैब्स। | नॉर्थ-ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च (एनईसीटीएआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। | 45 | |
4. | 10830 करोड़ रुपये की कुल लागत में से 6339 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम-सिक्किम में पेलिंग से सांगा-चोइलिंग तक यात्री रोपवे प्रणाली के लिए गैप फंडिंग | पश्चिम सिक्किम – सिक्किम | पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, सिक्किम सरकार | 64 | |
5. | दक्षिण-सिक्किम में धापर से भालेडुंगा तक पर्यावरण अनुकूल यात्री रोपवे (केबल कार) के लिए गैप फंडिंग – 209.57 करोड़ रुपये की कुल लागत में से 57.82 करोड़ रुपये (28%) की लागत से। | दक्षिण-सिक्किम- सिक्किम | पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, सिक्किम सरकार | 58 | |
6. | पश्चिमी तरफ आइजोल बाईपास रोड का निर्माण | सिंहमुई में एनएच -108 से आइजोल-लुंगलेई रोड, मिजोरम तक 45 किमी | लोक निर्माण विभाग, मिजोरम सरकार | 500 | |
7. | मिजोरम के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस लिंक रोड के निर्माण के लिए पायलट परियोजना- (i) 33.58 करोड़ रुपये की लागत से तुइरियल एयरफील्ड से उत्तरी चलतलांग (18 किमी); (ii) 6642 करोड़ रुपए की लागत से लेंगपुई से सैफल बांस रोपण (41 किमी) | तुइरियल एयरफील्ड से उत्तरी चाल्टलांग और लेंगपुई से सैफल, मिजोरम | लोक निर्माण विभाग, मिजोरम सरकार | 100 | |
8. | नई चार लेन की सड़क का निर्माण और मौजूदा दो-लेन की सड़कों को साइकिल ट्रैक, यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ आदि के साथ चार-लेन की सड़कों में परिवर्तित करना। न्यू शिलांग टाउनशिप में | न्यू शिलांग, मेघालय | शहरी मामलों का निदेशालय, मेघालय सरकार | 146.79 | |
9. | कामरूप जिले में 20 स्कूलों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलना | कामरूप जिला, असम | लोक निर्माण विभाग। असम सरकार | 132.86 | |
10. | त्रिपुरा में दूरस्थ बस्तियों को विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति के लिए सौर माइक्रो ग्रिड की स्थापना | त्रिपुरा राज्य में 274 दूरदराज के गांव | टीआरईडीए, विद्युत विभाग, त्रिपुरा सरकार | 80.79 | |
11. | पूर्वी नागालैंड के विशेष विकास से संबंधित आजीविका परियोजनाएं- (22 Nos.) | नागालैंड के 4 जिले | अविकसित क्षेत्र विभाग (डूडा), नागालैंड सरकार | 180 | |
पीएम-डिवाइन योजना को 12 अक्टूबर 2022 को कैबिनेट द्वारा 2022-23 से 2025-26 (15 वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्षों) तक 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ मंजूरी मिली।
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