प्रकृति 2026 पहल: कार्बन मार्केट पोर्टल के मुख्य उद्देश्य और फायदे

प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन 19 से 22 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो जलवायु कार्रवाई और ग्रीन फाइनेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के दौरान सरकार ने इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य कार्बन ट्रेडिंग और उत्सर्जन की निगरानी को मजबूत करना है। इस सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो(BEE) द्वारा किया गया और इसका फोकस भारत के जलवायु लक्ष्यों को डिजिटल नवाचार के साथ जोड़ना था।

प्रकृति 2026 क्या है?

प्रकृति 2026 का पूरा नाम परिवर्तनकारी पहलों के एकीकरण हेतु सुदृढ़ता, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देना (Promoting Resilience, Awareness, Knowledge and Resources for Integrating Transformational Initiatives) है। यह कार्बन मार्केट्स पर आयोजित दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य जलवायु वित्त और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ नीति-निर्माता, उद्योग जगत के नेता और विशेषज्ञ एक साथ आकर उत्सर्जन कम करने और हरित तकनीकों को अपनाने की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। यह पहल जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण और आर्थिक विकास के साथ स्थिरता को जोड़ने के प्रयासों को दर्शाती है।

इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल: मुख्य उद्देश्य

इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से ट्रैक करना, सत्यापित करना और उसका व्यापार (ट्रेडिंग) सुनिश्चित करना है। यह पोर्टल भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) को भी समर्थन देता है और उत्सर्जन में कमी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखता है।

इस पोर्टल के प्रमुख उद्देश्यों में वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देना, कार्बन क्रेडिट का सटीक ट्रैकिंग और सत्यापन सुनिश्चित करना तथा वैश्विक समझौतों के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन देना शामिल है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) कैसे काम करती है?

यह योजना एक बाजार-आधारित प्रणाली पर आधारित है, जिसका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना है। यह उद्योगों को आर्थिक प्रोत्साहनों के माध्यम से अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए प्रेरित करती है।

मुख्य कार्यप्रणाली:

• उत्सर्जन सीमाएँ (Emission Caps): उद्योगों के लिए कार्बन उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की जाती है
• कार्बन क्रेडिट (Carbon Credits): जो कंपनियाँ उत्सर्जन कम करती हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होते हैं
• ट्रेडिंग प्रणाली (Trading System): निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाली कंपनियाँ इन क्रेडिट को खरीद सकती हैं

इस प्रकार, यह प्रणाली पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी संतुलित करने में मदद करती है।

डिजिटल MRV तकनीक: पारदर्शिता सुनिश्चित करना

इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल की एक प्रमुख विशेषता डिजिटल मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) प्रणाली का उपयोग है। यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि उत्सर्जन से संबंधित डेटा सटीक और विश्वसनीय हो।

प्रयुक्त प्रमुख तकनीकें:

• इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस
• सैटेलाइट मॉनिटरिंग
• ब्लॉकचेन आधारित सत्यापन

वैश्विक एकीकरण: पेरिस समझौता और कार्बन ट्रेड

भारत का कार्बन मार्केट पेरिस समझौता के आर्टिकल 6 के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग की अनुमति देता है। इस एकीकरण से भारतीय कार्बन क्रेडिट का वैश्विक स्तर पर व्यापार संभव होता है। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त को आकर्षित करने में मदद करता है और वैश्विक जलवायु बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है।

समावेशी विकास: किसान और MSME की भागीदारी

प्रकृति 2026 में समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें किसानों और MSME क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। किसान सतत कृषि पद्धतियों को अपनाकर कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इस पहल के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर में बदला जा रहा है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।

 

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