नए कानून में इंटरनेट प्रदाताओं की भी आवश्यकता होती है ताकि उनकी प्रबंधन प्रथाओं, प्रदर्शन और वाणिज्यिक शर्तों के बारे में जानकारी का खुलासा किया जा सके. राज्य के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उल्लंघन लागू होंगे.
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