यह संसदीय मामलों के मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा एक हिस्से रूप में किया गया था. ई- विधान परियोजना सरकार के व्यापक डिजिटल भारत कार्यक्रम का हिस्सा है और जो कागज़ों के उपयोग को काफी हद तक कम करके स्वच्छता और पर्यावरण में योगदान दे सकती है.
फिनटेक कंपनी One MobiKwik Systems को भारतीय रिज़र्व बैंक से नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) लाइसेंस…
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की अध्यक्ष एनालेना…
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