यह संसदीय मामलों के मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा एक हिस्से रूप में किया गया था. ई- विधान परियोजना सरकार के व्यापक डिजिटल भारत कार्यक्रम का हिस्सा है और जो कागज़ों के उपयोग को काफी हद तक कम करके स्वच्छता और पर्यावरण में योगदान दे सकती है.
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