यह संसदीय मामलों के मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा एक हिस्से रूप में किया गया था. ई- विधान परियोजना सरकार के व्यापक डिजिटल भारत कार्यक्रम का हिस्सा है और जो कागज़ों के उपयोग को काफी हद तक कम करके स्वच्छता और पर्यावरण में योगदान दे सकती है.
Worldline की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत का डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम तेज़ी से बढ़ रहा…
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