उत्तराखंड सरकार ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) के जोखिमों का सक्रिय रूप से आकलन और न्यूनीकरण कर रही है। दो विशेषज्ञ पैनल पाँच उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की निगरानी करते हैं।
उत्तराखंड राज्य सरकार ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) से जुड़े जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय उपाय शुरू किए हैं। जोखिम मूल्यांकन करने और क्षेत्र में पांच उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की निगरानी के लिए दो विशेषज्ञ पैनल स्थापित किए गए हैं। इन झीलों की पहचान तत्काल खतरे की आशंका के रूप में की गई है, जिन पर तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
जीएलओएफ तब होता है जब विभिन्न हिमनद गतिविधियों के कारण हिमनद झीलों में जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाता है। जीएलओएफ का निर्माण मुख्य रूप से हिमनदों के पिघलने और उसके बाद होने वाले विस्फोटों के कारण होता है, जिससे नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ आ सकती है।
जीएलओएफ के बढ़ते जोखिम के जवाब में, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाने के लिए उन्नत रेडियो प्रौद्योगिकियों को नियोजित किया गया है। ‘एक्सटेंडेड लाइन ऑफ साइट’ (ईएलओएस) पद्धति उत्तराखंड जैसे दूरदराज के स्टेशनों पर चेतावनी संकेत प्रसारित करने के लिए ग्राउंड वेव सिग्नल का उपयोग करती है। ये सिस्टम संभावित जीएलओएफ के बारे में अधिकारियों और समुदायों को सचेत करने, प्रभाव को कम करने और आपदाओं को रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उत्तराखंड में जीएलओएफ की घटनाएं, जिनमें केदारनाथ घाटी में 2013 की घटना और हाल ही में चमोली की घटना जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जोखिमों के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता को रेखांकित करती हैं। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार ने घाटियों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली मानवीय गतिविधियों और व्यवधानों की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य पहाड़ी और तराई के वातावरण में भारी मौसम परिवर्तन के निहितार्थ को समझना है, विशेष रूप से जीएलओएफ घटनाओं में उनके योगदान को समझना है।
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