पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए “हिम प्रहरी” योजना शुरू करेगी उत्तराखंड सरकार

 

उत्तराखंड सरकार ‘हिम प्रहरी’ योजना को लागू करने के लिए तैयार है। यह योजना ख़ासतौर पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है।  इस योजना अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी।

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इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड से लोगों के प्रवास को रोकना है। योजना के तहत उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां प्रवास तेजी से होता है ताकि लोग रुके रहें, न कि बाहर किसी अन्य प्रान्त या स्थान पर ना जाएँ। योजना का अनुमानित व्यय लगभग 5.45 करोड़ रुपये है। हिम प्रहरी योजना की घोषणा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)  की उत्तराखंड इकाई ने अपने 2022 के चुनावी घोषणापत्र में किया थी।

प्रमुख विशेषताऐं (Key Features):

• हिम प्रहरी योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है।
• इसका उद्देश्य राज्य से लोगों के पलायन को रोकना है।
• यह योजना उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां प्रवास तेजी से होता है ताकि लोग राज्य के भीतर रहें और बाहर न जाएँ।
• योजना के तहत, राज्य पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
• राज्य सरकार दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले जिलों में बसने के लिए पूर्व सैनिकों और राज्य के युवाओं को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Important takeaways for all competitive exams):

• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
• उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन);
• उत्तराखंड राज्यपाल: लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह।

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