उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह बात शहर के वकीलों और स्थानीय विधायक सरिता आर्य सहित राजनेताओं के एक बडे़ वर्ग को नागवार गुजरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला लिया था।
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नैनीताल से भाजपा विधायक सरिता ने इस फैसले को ‘अव्यवहारिक’ बताते हुए कहा कि यह निर्णय शहर के वकीलों और व्यापारियों से चर्चा किये बगैर किया गया है और वह हर स्तर पर इसका विरोध करेंगी। उन्होंने इस फैसले को गलत बताते हुए नैनीताल के स्थानीय लोगों के रोजगार पर हमला बताया।
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भुवनेश जोशी ने कहा कि इस प्रस्ताव के कारण पहाड़ो से पलायन और बढेगा। राज्य सरकार पर पहाड़ के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं के पर्वत पुत्र होने का दिखावा करते हैं लेकिन इस निर्णय से उनका पहाड़ विरोधी चेहरा सामने आ गया है। पूर्व विधायक और अधिवक्ता महेंद्र पाल ने कहा कि यह निर्णय पहाड़ से पलायन का मुख्य कारण बनेगा।
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