उत्तर प्रदेश बजट 2025-26: मुख्य बिंदु और सारांश

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को राज्य का बजट पेश किया, जिसकी कुल राशि ₹8,08,736 करोड़ (₹8.08 लाख करोड़) है। यह पिछले वर्ष 2024-25 के ₹7,36,437 करोड़ के बजट से 9.8% अधिक है। इस बजट का मुख्य ध्यान अनुसंधान एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, कल्याणकारी योजनाओं और शहरी विकास पर केंद्रित है। साथ ही शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

• बजट के बारें में
  • सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों का विशेष ध्‍यान रखा है।
  • बजट में समाज के हर वर्ग – गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास है। यह वास्तव में जनहित का बजट है।
  • मुख्यमंत्री नए बजट को सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप बताया है।
  • कुल बजट: 8,08,736 करोड़ रुपए का है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है।
  • बजट में 28 हज़ार 478 करोड 34 लाख रुपए (28,478.34 करोड़ रुपए ) की नई योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं।
  • उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93 हजार रुपए से अधिक है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियों (Tax Collection) में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है।
• प्रदेश की GDP

• वित्त वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जी.डी.पी. 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
• वर्ष 2023-24 में भारतदेश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत थी जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है।
• प्रदेश का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 2.97 प्रतिशत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक FRBM अधिनियममें निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा से कम है। 

प्राप्तियाँ और व्यय का सारांश

क्षेत्रवार विवरण

• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME):
  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना।
  • वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। 
• हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग:
  • हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोज़गार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है।
  • प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हज़ार हाउस होल्ड हैं।
  • प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
  • पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पालिसी, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • PM मित्र टेक्सटाइल योजना के लिये 150 करोड़ रुपए।
  • वस्त्र गारमेंटिंग योजना के लिये 150 करोड़ रुपए।
  • अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना के लिये 400 करोड़ रुपए।
  • डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये 461 करोड़ रुपए का बजट।
• अवस्थापना और विकास:
  • जल विद्युत परियोजना के लिये 3953 करोड़ रुपए।
  • एक्सप्रेस-वे के लिये 900 करोड़ रुपए (आगरा एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने हेतु)।
  • गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा।
  • मथुरा-वृंदावन बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपए।
  • मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • जल जीवन मिशन के लिये 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• शिक्षा और उच्च शिक्षा:
  • शिक्षा के लिये 13% राशि आवंटित।
  • 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिये 25 करोड़ रुपए।
  • पीएम श्री योजना के लिये 300 करोड़ रुपए।
  • डिजिटल लाइब्रेरी के लिये 454 करोड़ रुपए (गांवों में)।
  • पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लास रूम के लिये 10 करोड़ रुपए।
  • हायर एजुकेशन में छात्राओं को लाभ मिलेगा, स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
  • गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय (2025 में पूरा होगा)।
  • बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा।
• कृषि और ग्रामीण विकास:
  • कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिये 11% राशि आवंटित।
  • गाँवों में नए स्टेडियम के लिये 125 करोड़ रुपए।
  • मत्स्य संपदा योजना के लिये 195 करोड़ रुपए।
  • स्वच्छ भारत मिशन के लिये 425 करोड़ रुपए। 
• महिला एवं बाल विकास:
  • रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिये 400 करोड़ रुपए।।
  • पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी।
  • निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन भुगतान के लिये 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
  • कोविड के दौरान संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिये 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • पुष्टाहार कार्यक्रम के लिये मूल्य समन्वित बाल विकास के लिये लगभग 4119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव।
• सामाजिक विकास और जन कल्याण:
  • PM आवास योजना के लिये 4848 करोड़ रुपए।
  • 2025 में छात्रों को टैबलेट वितरण की योजना।
  • वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिये (1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन) 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित।
  • अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान “पीएम- जनमन” के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जन जातीय समूहों का समग्र विकास किया जाना है।
  • अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्त वर्ष 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
  • कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु/अनैतिकता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री आकस्मिकता कल्याण योजना 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• स्वास्थ्य:
  • चिकित्सकीय और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 6% राशि आवंटित।
  • आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
  • राजकीय औषधि कॉलेज की स्थापना और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना।
  • बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा। 
• साइबर सुरक्षा और तकनीकी विकास:
  • साइबर सुरक्षा के लिये 3 करोड़ रुपए।
  • ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना की घोषणा।
  • ‘टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क’ की स्थापना की योजना।
  • लखनऊ में AI सिटी बनाने के लिये 5 करोड़ रुपए का बजट।
  • ICT लैब और स्मार्ट सिटी की योजना
  • सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना
• नगर निकाय और शहरों का विकास:.
  • प्रत्येक नगर निकाय के लिये 2.5 करोड़ रुपए का बजट।
  • 58 नगर निकायों का विकास किया जाएगा।
  • NCR की तरह स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) बनेगा, जिसमें 6 ज़िले – लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल होंगे। 
• पर्यटन और सांस्कृतिक विकास:
  • मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के लिये 100 करोड़ रुपए।
  • अयोध्या में पर्यटन विकास के लिये 150 करोड़ रुपए।
  • चित्रकूट और मथुरा में पर्यटन विकास के लिये 125 करोड़ रुपए।
  • जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये 30 करोड़ रुपए। 
• वन एवं पर्यावरण
  • वर्तमान प्रदेश में वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत हो गया है।
  • उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षाच्छादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है।
  • प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बाघों की संख्या 205 हो गयी है।
  • गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र स्थापित किया गया।
  • गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यौनिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।