अमेरिका फिर UNESCO से बाहर निकलेगा

संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक एजेंसी यूनेस्को (UNESCO) से हटने का फैसला किया है, यह निर्णय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत लिया गया है। यह कदम ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2017 में लिए गए ऐसे ही निर्णय की पुनरावृत्ति है, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2023 में पलट दिया था। व्हाइट हाउस ने इस कदम के पीछे वैचारिक मतभेदों का हवाला दिया है, यह आरोप लगाते हुए कि यूनेस्को “वोक” और “विभाजनकारी” एजेंडों को बढ़ावा देता है, जो अमेरिकी हितों के अनुकूल नहीं हैं।

पृष्ठभूमि

यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) की स्थापना 1945 में वैश्विक शांति को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। अमेरिका का यूनेस्को के साथ संबंध हमेशा जटिल रहा है—वह 1984 में इससे बाहर हुआ था और 2003 में पुनः शामिल हुआ। अमेरिका के यूनेस्को से मतभेद मुख्यतः इसके कथित रूप से अमेरिका-विरोधी या इज़राइल-विरोधी रुख और वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर रहे हैं।

इस निर्णय का महत्व

यह फैसला “अमेरिका फर्स्ट” (America First) विदेश नीति को दर्शाता है, जो बहुपक्षीय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देती है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यूनेस्को उन विचारधाराओं और नीतियों का समर्थन करता है जो अमेरिकी मूल्यों के विपरीत हैं। यह कदम अमेरिका और इज़राइल के बीच गठजोड़ को और मजबूत करता है, क्योंकि इज़राइल लंबे समय से यूनेस्को की फिलिस्तीन को लेकर नीतियों की आलोचना करता रहा है।

प्रमुख कारण

• यूनेस्को द्वारा 2011 में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देना।

• यूनेस्को प्रस्तावों में कथित इज़राइल-विरोधी पूर्वाग्रह।

• व्हाइट हाउस के अनुसार, यूनेस्को द्वारा “वोक” सांस्कृतिक और सामाजिक एजेंडों का समर्थन।

• यह आरोप कि यूनेस्को एक वैश्विकवादी एजेंडा बढ़ावा देता है जो अमेरिकी प्राथमिकताओं से टकराता है।

वैश्विक सहयोग पर प्रभाव

हालाँकि अमेरिका यूनेस्को के बजट में लगभग 8% का योगदान देता है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इसका वित्तीय प्रभाव सीमित होगा। फिर भी, प्रतीकात्मक प्रभाव काफी गहरा है। यह कदम शिक्षा की पहुंच, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और होलोकॉस्ट शिक्षा जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कमजोर कर सकता है। आलोचकों का कहना है कि इस फैसले से यूनेस्को में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, जो अब इसका सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता बन गया है।

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