अमेरिका, अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में करेगा 553 मिलियन डॉलर का निवेश

यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) ने हाल ही में अदानी पोर्ट्स के नेतृत्व में कोलंबो पोर्ट टर्मिनल परियोजना में 553 मिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है।

यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह में स्थित अदानी पोर्ट्स के कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में 553 मिलियन डॉलर के बड़े निवेश का खुलासा किया है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना है जो क्षेत्र में आर्थिक विकास और रणनीतिक साझेदारी का समर्थन करता है।

अमेरिकी वित्तीय भागीदारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट नाथन के नेतृत्व में डीएफसी ने परियोजना में 553 मिलियन डॉलर का योगदान करने का अपना विचार साझा किया। यह कदम क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ाने, बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की सेवा के लिए प्रमुख शिपिंग मार्गों पर श्रीलंका को रणनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कोलंबो पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल

अदानी पोर्ट्स ने श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (एसएलपीए) और जॉन कील्स होल्डिंग्स के सहयोग से इस परियोजना की शुरुआत की। कंसोर्टियम, जिसका नाम कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड है, ने 35 वर्ष की अवधि के साथ बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल अपनाया है, जहां अदानी पोर्ट्स के पास 51% की अधिकांश हिस्सेदारी है।

पृष्ठभूमि और राजनीतिक परिवर्तन

कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल में निवेश करने का निर्णय राजनीतिक परिवर्तन और परियोजना समायोजन के बाद आता है। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के प्रशासन ने पश्चिमी टर्मिनल को समझौता समाधान बताते हुए ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना से भारत और जापान की सरकारों को बाहर कर दिया। इस परियोजना में अडानी पोर्ट्स को नई दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में लाया गया था।

भ्रष्टाचार के आरोपों को संबोधित करना

जनवरी में हिंडनबर्ग और अगस्त में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना की रिपोर्ट के साथ, अदानी समूह को 2023 में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, डीएफसी के सीईओ स्कॉट नाथन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अदानी पोर्ट्स की सहायक कंपनी किसी भी आरोप में शामिल नहीं थी। उन्होंने भागीदारों का चयन करते समय पारदर्शिता और उचित परिश्रम के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और डीएफसी की प्रतिबद्धता पर बल दिया।

भू-रणनीतिक निहितार्थ

श्रीलंका में भारतीय समूह के नेतृत्व वाली इस बंदरगाह परियोजना में डीएफसी की भागीदारी महत्वपूर्ण है, (विशेषतः, इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के संदर्भ में) चाइना मर्चेंट्स ग्रुप ने हाल ही में 392 मिलियन डॉलर की अनुमानित लागत के साथ कोलंबो बंदरगाह पर एक लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना की घोषणा की है। यह घटनाक्रम श्रीलंका के बंदरगाहों पर जाने वाले चीनी अनुसंधान जहाजों के बारे में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों द्वारा उठाई जा रही चिंताओं के बीच हुआ है।

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