भारत में उच्च-मूल्य डिजिटल लेनदेन को समर्थन देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सीमा में बदलाव किया है। यह संशोधन 15 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस कदम का उद्देश्य बीमा, निवेश और सरकारी बाज़ार जैसे क्षेत्रों में बड़े लेनदेन को आसान बनाना है। इसे भारत की बढ़ती डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को मज़बूत करने और उच्च-मूल्य भुगतानों के लिए पारंपरिक बैंकिंग तरीकों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नई दैनिक और लेनदेन सीमा
NPCI के परिपत्र के अनुसार, अब UPI उपयोगकर्ता चुनिंदा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भुगतान कर सकेंगे।
संशोधित सीमा:
प्रति लेनदेन अधिकतम सीमा: ₹5 लाख (P2M भुगतान)
दैनिक अधिकतम सीमा: ₹10 लाख (सभी P2M भुगतानों के लिए)
यह सीमा केवल सत्यापित व्यापारियों पर लागू होगी
व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) भुगतान की सीमा अपरिवर्तित (₹1 लाख प्रतिदिन)
नई UPI सीमा केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगी जहाँ सामान्यतः उच्च-मूल्य के लेनदेन होते हैं:
बीमा प्रीमियम भुगतान
पूंजी बाज़ार निवेश (जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर)
यात्रा एवं पर्यटन सेवाएँ
ऋण वसूली और EMI भुगतान
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) लेनदेन
डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन – अब उपयोगकर्ताओं को बड़े भुगतानों के लिए लेनदेन को विभाजित करने या RTGS/NEFT जैसे धीमे विकल्पों का सहारा नहीं लेना होगा।
औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा – उच्च-मूल्य UPI लेनदेन पारदर्शिता लाएँगे और वित्तीय अनुपालन को आसान बनाएँगे।
सुविधा में बढ़ोतरी –
उपयोगकर्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान (जैसे बीमा या यात्रा सेवाओं पर)
व्यापारियों के लिए तेज़ निपटान
विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पर सरल भुगतान प्रक्रिया
घोषणा करने वाला: NPCI
प्रभावी तिथि: 15 सितंबर 2025
नई P2M प्रति-लेनदेन सीमा: ₹5 लाख
नई P2M दैनिक सीमा: ₹10 लाख
लागू: केवल सत्यापित व्यापारियों पर
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