केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने ULLAS-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है। लद्दाख अब 97 प्रतिशत से अधिक साक्षरता दर का दावा करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉ. बी.डी. मिश्रा ने 25 जून, 2024 को सिंधु संस्कृतिक केंद्र (SSK), लेह में एक समारोह में इस उपलब्धि को साझा किया।
उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
- अवलोकन: वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक लागू एक केंद्र प्रायोजित योजना, ULLAS (Understanding of Lifelong Learning for All in Society- ULLAS- अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने पर केंद्रित है।
- लाभार्थी: देश भर में 77 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। ULLAS मोबाइल ऐप ने 1.29 करोड़ शिक्षार्थियों और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षकों को नामांकित किया है।
- योजना का खर्च: कुल खर्च ₹1037.90 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार का योगदान ₹700 करोड़ और राज्यों का योगदान ₹337.90 करोड़ है।
- लक्ष्य और उद्देश्य: सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों को लक्षित करता है। लक्ष्य पांच करोड़ शिक्षार्थियों, या प्रति वर्ष एक करोड़ शिक्षार्थियों तक पहुंचना है।
- कार्यान्वयन: ULLAS ऐप के माध्यम से ऑनलाइन स्वयंसेवी शिक्षकों के साथ किया गया।
योजना के घटक
- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता: पढ़ने, लिखने और गिनने की क्षमता।
- क्रिटिकल लाइफ स्किल्स: इसमें डिजिटल, कानूनी, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता, चाइल्डकैअर और शिक्षा, परिवार कल्याण आदि शामिल हैं।
- बेसिक शिक्षा: माध्यमिक स्तर तक शिक्षा (कक्षा 9-12)।
- व्यावसायिक कौशल: रोजगार के लिए कौशल विकास।
- सतत शिक्षा: निरंतर शैक्षिक अवसर।
लद्दाख पृष्ठभूमि
- गठन: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 को स्थापित किया गया, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया।
- राजधानी: लेह
- लेफ्टिनेंट गवर्नर: डॉ. बी.डी. मिश्रा
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