केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति, 2023 पेश की, जिसका लक्ष्य रेलवे आधारित कोयला परिवहन में बदलाव करना है, जिससे सालाना 21,000 करोड़ रुपये की लागत बचत की उम्मीद है।
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री, प्रल्हाद जोशी ने 29 फरवरी को राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति, 2023 के शुभारंभ की घोषणा की। नीति का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक कोयला परिवहन में रेलवे उपयोग को 87 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाना है। 2030 तक कोयले की खपत 980 मिलियन टन से बढ़कर 1.5 बिलियन टन होने की उम्मीद है। मुख्य उद्देश्यों में लागत बचत, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और कोयला रसद में बढ़ी हुई दक्षता शामिल है।
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