उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के तहत महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 80% की कटौती और एमएसएमई के लिए 50% की कटौती की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य पेट्रोलियम और विस्फोटक क्षेत्रों में महिलाओं और एमएसएमई की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे उद्योग अनुपालन और सार्वजनिक सुरक्षा में संतुलन बना रहे।
मंत्री गोयल ने पीईएसओ को निर्देश दिया कि वह सीपीसीबी और एमओपीएनजी के साथ मिलकर सुरक्षा दिशा-निर्देश स्थापित करे, जिससे आबादी वाले इलाकों के पास पेट्रोल पंप संचालन को सुगम बनाया जा सके। प्रयासों में नियामक प्रक्रियाओं में तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) को एकीकृत करना और दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन अनुमति मॉड्यूल विकसित करना भी शामिल है।
DPIIT द्वारा आयोजित हितधारक परामर्श में उद्योग की चिंताओं और विनियामक सुधारों के लिए सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया। उद्योग संघों ने डिजिटलीकरण, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता और त्वरित मंजूरी प्रक्रियाओं पर जोर दिया। संशोधनों का पता लगाने और विनियामक ढांचे को बढ़ाने के लिए समितियों का गठन किया गया, जिससे उद्योग मानकों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित हो सके।
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