केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार दूसरे वर्ष सुशासन सप्ताह मना रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिह ने ‘प्रशासन गांव की ओर’ 2022 अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के सतत विकास के लिए, योजनाओं को लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को नीचे से ऊपर तक ध्यान में रखना चाहिए और इसे पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह तरीके से नवीनतम तकनीकी साधनों के जरिए लागू किया जाना चाहिए। प्रशासन को गांव-गांव तक नागरिकों के चौखट तक पहुंचाना ही, सुशासन की आत्मा है। सिंह ने कहा कि ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों का विकास मोदी सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को पाटना है।
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केंद्र सरकार का सुशासन सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने की ओर है। केंद्र सरकार देश में अच्छा शासन स्थापित करने के उद्देश्य से देश में प्रभावी नीतियों का निर्माण कर रही है। सरकार प्रशासन गाँव की ओर अभियान के माध्यम से जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से लोगों को अवगत करा रही है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने को लेकर केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों को निकट लाने की कोशिश कर रही है।
सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों का कल्याण और बेहतरी के लिए है और इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पांच दिवसीय ‘सुशासन सप्ताह’ के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए 3,100 से अधिक नयी सेवाओं को शामिल कर रही है। देश भर के जिला अधिकारियों की ओर से 3,120 सेवाओं की पहचान की गई जिन्हें ऑनलाइन डिलीवरी सेवा में शामिल कर रही है।
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