Categories: Summits

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया

तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। ‘एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन’ सम्मेलन का विषय है। इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा शहरों में कुशल, उच्च गुणवत्ता, एकीकृत और लचीली शहरी परिवहन प्रणालियों का डिजाइन और कार्यान्वयन होगा।

सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य शहरों में जानकारी प्रसारित करना और उन्हें नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं को अपनाने में मदद करना है। यह सम्मेलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और शहरी क्षेत्र के अधिकारियों को एक मंच पर लाएगा। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) शहरी परिवहन से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए राज्य और शहर स्तर पर क्षमताओं के निर्माण पर जोर देती है।

 

16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन: मुख्य बिंदु और पहल

1. मेट्रो नेटवर्क का विस्तार:

  • भारत की मेट्रो प्रणाली की परिचालन लंबाई 895 किमी है, जो इसे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बनाती है।
  • भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने की राह पर है।

 

2. ई-मोबिलिटी पर फोकस:

  • सरकार ई-मोबिलिटी समाधान लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है।
  • दस हजार इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है, जो टिकाऊ शहरी परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

3. एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन:

  • सम्मेलन का विषय, “एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन”, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन प्रणालियों को डिजाइन करने के महत्व को रेखांकित करता है जो तेजी से जलवायु परिवर्तन सहित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
  • योजना चरण से ही विभिन्न परिवहन विकल्पों को एकीकृत करने, लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

 

4. सरकारी पहल:

  • FAME-I (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना) और FAME-II जैसी सरकारी पहलों ने शहरी परिवहन में परिवर्तनकारी बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है।
  • सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई पीएम-ईबस सेवा योजना, संगठित बस सेवाओं की कमी वाले शहरों को प्राथमिकता देती है।
  • इस योजना के तहत, 169 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी। इस तैनाती में संबंधित बुनियादी ढांचे, बस डिपो और मीटर के पीछे बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन शामिल है।
  • बस प्राथमिकता बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस), और चार्जिंग बुनियादी ढांचे जैसे पर्यावरण-अनुकूल उपाय ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स (जीयूएमआई) के अभिन्न अंग हैं।

Find More News related to Summits and Conferences

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

MEITY और MEA ने DigiLocker के जरिए पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन शुरू किया

भारत में डिजिटल इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY)…

3 hours ago

S-500 मिसाइल सिस्टम: फीचर्स, रेंज, स्पीड, तुलना और भारत की दिलचस्पी

रूस की S-500 मिसाइल प्रणाली, जिसे आधिकारिक रूप से 55R6M “ट्रायंफेटर-M” या प्रोमेतेय कहा जाता…

4 hours ago

RBI मौद्रिक नीति दिसंबर 2025: दरों में कटौती और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत भारत की मौद्रिक नीति समिति…

5 hours ago

ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी

भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ऑस्ट्रेलिया की…

5 hours ago

जानें कैसे 29 साल की लड़की बनी दुनिया की सबसे युवा सेल्फ-मेड महिला अरबपति

सिर्फ 29 साल की उम्र में लुवाना लोप्स लारा (Luana Lopes Lara) ने दुनिया की…

6 hours ago

World Soil Day 2025: जानें मृदा दिवस क्यों मनाया जाता है?

हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल…

7 hours ago