केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में पांच विशेष निदेशकों की नियुक्ति की

केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) में पांच वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष निदेशक (Special Director) के पद पर नियुक्त किया है। इनमें चार भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी और एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों के साथ ही ईडी में अब कुल आठ विशेष निदेशक कार्यरत हैं, जिससे एजेंसी की निगरानी और संचालन क्षमता को देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों और विशेष इकाइयों में और मज़बूती मिली है। ये अधिकारी आर्थिक अपराधों से संबंधित फील्ड जांचों की निगरानी करने और प्रमुख वित्तीय कानूनों को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) में विशेष निदेशकों की नियुक्ति 

नियुक्ति की स्वीकृति

इन नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा मंज़ूरी दी गई है।

नव नियुक्त विशेष निदेशक

  1. विप्लव कुमार चौधरी – 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी, एजीएमयूटी कैडर

  2. टी. शंकर – 2003 बैच, आईआरएस (इनकम टैक्स)

  3. एन. पद्मनाभन – 2005 बैच, आईआरएस (इनकम टैक्स)

  4. रजनीश देव बर्मन – 1999 बैच, आईआरएस (इनकम टैक्स)

  5. मनु टेंटीवाल – 2003 बैच, आईआरएस (इनकम टैक्स)

ED की संरचना व विशेष निदेशकों की भूमिका

  • ED में कुल आठ स्वीकृत पद हैं विशेष निदेशक के लिए, जो अब पूरी तरह भरे जा चुके हैं।

  • ये विशेष निदेशक प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे:

    • मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ आदि का नेतृत्व करते हैं।

  • दिल्ली स्थित मुख्यालय में ये विशेष इकाइयों की निगरानी करते हैं।

  • ये अधिकारी ED निदेशक को रिपोर्ट करते हैं और उनके अधीन कार्यरत होते हैं:

    • अतिरिक्त निदेशक

    • संयुक्त निदेशक

    • अन्य अधीनस्थ अधिकारी

वर्तमान ED निदेशक

राहुल नविन, 1993 बैच के IRS (इनकम टैक्स कैडर) अधिकारी

प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका

ED केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:

  • धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)

  • भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA)

  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के सिविल प्रावधान

नियुक्तियों का प्रभाव

  • अब ED के पास पूर्ण क्षमता में विशेष निदेशक उपलब्ध हैं।

  • इससे एजेंसी की जांच और पर्यवेक्षण क्षमता को मजबूती मिलेगी।

  • आर्थिक अपराधों की रोकथाम और सख्त प्रवर्तन में सहायता मिलेगी।

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

क्या अब अमेरिका में तीन साल तक नहीं मिलेगा H-1B वीजा?, जानें सबकुछ

अमेरिका में हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के एक समूह ने कांग्रेस (अमेरिकी…

20 hours ago

नीतू समरा को Noida International Airport का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया

नीतू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) का निया सीईओ नियुक्त किया गया है।…

22 hours ago

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर हुआ 703.3 अरब डॉलर

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 17 अप्रैल,…

23 hours ago

भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपये की निकासी मंजूर की

भारत की ओर से मालदीव को दी जा रही आर्थिक और वित्तीय सहायता की पहली…

24 hours ago

विश्व मलेरिया दिवस 2026: तिथि, विषय और वैश्विक प्रयासों की व्याख्या

विश्व मलेरिया दिवस 2026 हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाएगा, ताकि मलेरिया के बारे…

1 day ago

India Census 2027: आरजीआई ने टोल-फ्री हेल्पलाइन 1855 शुरू की

सरकार ने भारत में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम…

1 day ago