केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोयला कर्मियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए C CARES 2.0 किया लॉन्च

सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के एक नए वेब पोर्टल, C केयर्स वर्जन 2.0 को लॉन्च किया। एसबीआई के साथ साझेदारी में सी-डैक द्वारा विकसित इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रियल-टाइम ट्रैकिंग, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और मोबाइल-आधारित पहुंच की शुरुआत करके कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाना है। इस लॉन्च से कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, श्रमिक कल्याण और डिजिटल परिवर्तन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

खबरों में क्यों?

3 जून 2025 को, केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने सी-डैक द्वारा सीएमपीएफओ के लिए विकसित सी केयर्स वर्जन 2.0 को लॉन्च किया। यह अपग्रेड कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन संवितरण में एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उद्देश्य और लक्ष्य

• कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) और पेंशन संवितरण को सुव्यवस्थित करना।
• श्रमिकों, कोयला प्रबंधन और सीएमपीएफओ को जोड़ने वाला एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना।
• पारदर्शिता, जवाबदेही और उपयोगकर्ता सुविधा को बढ़ाना।

पृष्ठभूमि

• कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) की स्थापना 1948 में कोयला मंत्रालय के तहत की गई थी।
• यह 3.3 लाख से अधिक पीएफ ग्राहकों और 6.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को सेवा प्रदान करता है। पेंशनभोगी।
• मूल C CARES पोर्टल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना था। संस्करण 2.0 एक प्रमुख अपग्रेड है जो वास्तविक समय अपडेट और प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर केंद्रित है।

C CARES 2.0 की मुख्य विशेषताएं

डिजिटल और वित्तीय मॉड्यूल

• वास्तविक समय में दावा ट्रैकिंग और स्थिति अपडेट।
• पीएफ और पेंशन का श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।
• कोयला कंपनियों के डेटा सबमिशन के आधार पर स्वचालित लेजर अपडेट।

मोबाइल एप्लीकेशन

• प्रोफ़ाइल, रोजगार इतिहास, पीएफ बैलेंस, दावे की स्थिति देखें।
• चैटबॉट-सक्षम सहायता के माध्यम से शिकायतें दर्ज करें।

प्रशासनिक डैशबोर्ड

• कोयला कंपनियों और सीएमपीएफओ के लिए रुझानों को ट्रैक करने और कस्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए डैशबोर्ड।
• तेज़ सेवा वितरण के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण।

प्रारंभिक रोलआउट स्थान

5 क्षेत्रीय कार्यालयों में रोलआउट किया गया,

• गोदावरीखानी और कोठागुडेम (SCCL)
• आसनसोल-I (ECL)
• बिलासपुर (SECL)
• नागपुर (WCL)
• 1 जुलाई 2025 से राष्ट्रव्यापी रोलआउट।

महत्व

• कोयला श्रमिकों को पारदर्शी और कुशल PF/पेंशन सेवाओं से सशक्त बनाता है।
• प्रसंस्करण समय को कम करता है और बकाया राशि का समय पर वितरण सुनिश्चित करता है।
• ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देता है और डिजिटल इंडिया के बड़े लक्ष्य के साथ संरेखित करता है।

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