कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को स्‍वीकृति दे दी है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक यह ऐतिहासिक पहल है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करेगी। एनएसपी 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है।

समाचार में क्यों?

1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (National Sports Policy 2025) को मंज़ूरी दी।
यह नीति भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने, खेलों को जन-जीवन में शामिल करने, और सामुदायिक भागीदारी व फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य:

• सभी नागरिकों के लिए खेल और फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देना

• दीर्घकालिक सफलता के लिए मज़बूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) का निर्माण

• शिक्षा के साथ खेल का एकीकरण – छात्रों के समग्र विकास के लिए

• भारत को खेल पर्यटन का केंद्र बनाना

• स्थानीय खेल सामान निर्माण को प्रोत्साहित करना

• निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से संसाधन जुटाना

शासन और ढांचा सुधार:

• खेल क्षेत्र के लिए नियामक ढांचा और संभावित कानूनी प्रावधान तैयार किए जाएंगे

• राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) को सुदृढ़ किया जाएगा:

  • संचालन में दक्षता

  • वित्तीय स्थिरता

  • पारदर्शिता व व्यावसायिकता

• शिकायत निवारण और कार्यप्रणाली पर निगरानी के लिए मानिटरिंग एजेंसियां गठित होंगी

खिलाड़ी-केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण:

• खिलाड़ियों की कल्याण योजनाओं और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान

• खेल को जन आंदोलन के रूप में विकसित करना

• फिटनेस इंडेक्स स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में लागू किए जाएंगे

• युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

• भारत में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेज़बानी के ज़रिए खेल पर्यटन को बढ़ावा

• कॉरपोरेट और पब्लिक सेक्टर के निवेश को प्रेरित करना

• स्वदेशी खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देकर स्थानीय उद्योग को गति देना

• खेलों के माध्यम से रोज़गार, स्वास्थ्य, और सामाजिक गतिशीलता में सुधार

नीति का महत्व:

• यह नीति ‘खेलो इंडिया’ दृष्टिकोण को सशक्त बनाती है

• भारत के खेल क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव की दिशा तय करती है

• सामाजिक समावेशन, स्वास्थ्य जागरूकता, और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी

• वैश्विक सर्वोत्तमता की ओर भारत का रोडमैप प्रस्तुत करती है

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]